14 दिसंबर 2023 के शासन निर्णय का शुद्धिपत्र, जिसमें योजना समितियों के सदस्यों और कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए। इसका स्थान 19 सितंबर 2025 के समेकित शासन निर्णय ने लिया है।